
रांची
15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के ठीक एक सप्ताह बाद, 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा अस्तित्व में आई। रविवार को यह यह अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है। इस सफर में विधानसभा ने लोकतांत्रिक बहस, कानून निर्माण और संस्थागत बदलाव के कई पड़ाव देखे हैं।
झारखंड विधानसभा की शुरुआत रशियन हास्टल में किराए के भवन से हुई थी, जो आज कुटे में 465 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक विधानसभा भवन तक पहुंच चुकी है। विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और पेपरलेस कामकाज की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
22 नवंबर 2000 को पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी को शपथ ग्रहण के साथ ही पहले सत्र की शुरुआत हुई। तब से लेकर 26 वर्षों के सफर में झारखंड विधानसभा ने कई राजनीतिक घटनाक्रम देखे। कई बार संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के सदस्यों ने उदाहरण पेश किए तो कई बार मर्यादाएं भी तार-तार हुईं।
विधानसभा ने कई उपलब्धियां भी हासिल कीं। अलग-अलग विधानसभा कार्यकालों के दौरान सदस्यों ने बजट, राज्य की नीतियों, स्थानीय समस्याओं और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की और कई विधेयक पारित किए। समृद्ध खनिज और वन संपदा वाले इस राज्य में विधानसभा के मंच से आदिवासी व मूलवासी अधिकारों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगातार बहस और नीतिगत फैसले सामने आए।
जनहित, आरक्षण, आदिवासी अस्मिता से जुड़े कई प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र को भेजे गए, जिनमें सरना धर्म कोड प्रमुख हैं। विधानसभा में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन जैसे संवेदनशील विधेयक भी पारित किए गए।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं से युवाओं को जोड़ने के लिए विधानसभा में पहली बार ''छात्र संसद'' का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के छात्रों ने विधायी कार्यों का व्यावहारिक अनुभव लिया।
विधानसभाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने की रही है परंपरा
झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने की स्वस्थ परंपरा रही है। पहली विधानसभा के गठन के समय स्पीकर पद के लिए सात प्रस्ताव आऐ थे, जिनमें छह प्रस्तावों पर इंदर सिंह नामधारी के अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव था। सातवां प्रस्ताव टेकलाल महतो को अध्यक्ष बनाने का झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू की ओर से दिया गया था, जिसका सबा अहमद ने समर्थन किया था।
हालांकि टेकलाल महतो ने सभा में अच्छी संस्कृति की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया था। इस तरह, इंदर सिंह नामधारी निर्विरोध पहले अध्यक्ष बने थे। वर्तमान विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।
दो बार अविश्वास प्रस्ताव,13 बार विश्वास प्रस्ताव का बना गवाह
सदन में अबतक दो बार अविश्वास प्रस्ताव आया, जबकि 13 बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी ने 17 मार्च 2003 को लाया था।
हालांकि इस प्रस्ताव पर चर्चा के पहले ही बाबूलाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार, 18 दिसंबर 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा ने लाया। हालांकि यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में अस्वीकृत हो गया।
26 वर्षों में विधानसभा में 13 बार विश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, जिनमें 10 में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। शेष तीन में एक प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं मिली तो दो मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था।
पहली विधानसभा के 80 विधायकों में नौ वर्तमान में भी हैं विधायक
पहली विधानसभा के कुल 80 (एक सीट रिक्त) विधायकों में महज नौ राजनेता ऐसे हैं, जो वर्तमान विधानसभा में भी विधायक हैं। इनमें हेमलाल मुर्मू, सुरेश पासवान, स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, संजय प्रसाद यादव, मनोज कुमार यादव, अरूप चटर्जी, सीपी सिंह तथा संजय कुमार सिंह यादव सम्मिलित हैं।
वहीं नलिन सोरेन, जोबा मांझी तथा बैद्यनाथ राम वर्तमान में राज्य सभा सदस्य तथा अन्नपूर्णा देवी लोकसभा सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री हैं। पहली विधानसभा में विधायक रहे कई राजनेताओं का निधन हो चुका है।
स्पीकर के चुनाव हारने का मिथ भी टूटा
झारखंड विधानसभा को लेकर एक मिथ था कि विधानसभाध्यक्ष पद पर रहते जो चुनाव लड़ते हैं, वे हार जाते हैं। वर्ष 2019 तक यह मिथ बरकरार रहा। हालांकि वर्तमान विधानसभाध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में इस मिथ को तोड़ दिया। वह न केवल दोबारा विधायक निर्वाचित हुए, बल्कि विधानसभाध्यक्ष भी बने।


